यह भी अनुभव किया गया है कि राज्य सरकार एक उपयुक्त और प्रेरक कराधान नीति के माध्यम से व्यापार की गई और उत्पादित वस्तुओं की आवाजाही को निदेश देने और चैनलाइज़ करने की अपनी शक्तियों के प्रयोग द्वारा निवेश के लिए एक आदर्श वातावरण बनाने में एक प्रमुख भूमिका निभा सकती है।